जहानाबाद। जिले में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था को लेकर कातिबों (लेखकों) के बीच असंतोष उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण उन्होंने काम बंद कर दिया है। इससे जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। जिला पदाधिकारी ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर स्थिति स्पष्ट की। जिला पदाधिकारी ने बताया कि सरकार की पेपरलेस रजिस्ट्री योजना का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बेरोजगार करना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी कातिब बेरोजगार नहीं होगा।
नई व्यवस्था में तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, ताकि जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और लोगों को अनावश्यक कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद कुछ कातिबों द्वारा सरकार के निर्णय के विरोध में काम बंद कर दिया गया, जिससे जिले में जमीन की रजिस्ट्री की गति प्रभावित हुई।
जिला प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया है कि रजिस्ट्री कार्यालय में आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
जिला पदाधिकारी ने दोहराया कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य रोजगार समाप्त करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाना है। कातिबों की भूमिका को लेकर भी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है और उनकी समस्याओं पर उचित स्तर पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जमीन की खरीद-बिक्री एवं रजिस्ट्री से संबंधित कार्यों के लिए अधिकृत व्यवस्था का ही उपयोग करें।
प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने के बाद भी आम लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
नई व्यवस्था में तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, ताकि जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और लोगों को अनावश्यक कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद कुछ कातिबों द्वारा सरकार के निर्णय के विरोध में काम बंद कर दिया गया, जिससे जिले में जमीन की रजिस्ट्री की गति प्रभावित हुई।
जिला प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया है कि रजिस्ट्री कार्यालय में आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
जिला पदाधिकारी ने दोहराया कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य रोजगार समाप्त करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाना है। कातिबों की भूमिका को लेकर भी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है और उनकी समस्याओं पर उचित स्तर पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जमीन की खरीद-बिक्री एवं रजिस्ट्री से संबंधित कार्यों के लिए अधिकृत व्यवस्था का ही उपयोग करें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने के बाद भी आम लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
